फुटपाथ पर सोता भारत, आखिर इन बेघर लोगों के लिए कौन सोचेगा?

फुटपाथ पर सोता भारत, आखिर इन बेघर लोगों के लिए कौन सोचेगा?

जिस देश में विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, उसी देश की सड़कों पर हजारों-लाखों लोग आज भी खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि क्या उनका कोई अपना नहीं, क्या उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? भारत में जब रात होती है, बाजारों की रौनक धीरे-धीरे खत्म होने लगती है, दुकानें बंद हो जाती हैं और लोग अपने-अपने घरों में चैन की नींद सोने चले जाते हैं। लेकिन इसी शहर में एक दूसरा भारत भी है, जिसकी रात कभी आराम से नहीं गुजरती। कोई फुटपाथ पर बोरी बिछाकर सोता है, कोई पुल के नीचे अपना ठिकाना बनाता है, तो कोई रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या सड़क किनारे किसी कोने में रात काटता है। उनके पास न पक्का मकान है, न सुरक्षित छत, न आरामदायक बिस्तर और न ही यह भरोसा कि अगली सुबह वे सुरक्षित उठेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, उनकी जिंदगी का संघर्ष हर मौसम में जारी रहता है। क्या गरीबी सिर्फ देखने की चीज बनकर रह गई है? कभी किसी फुटपाथ पर सोते हुए बच्चे को गौर से देखिए। उसके पास न खेलने के लिए सुरक्षित मैदान है, न पढ़ने के लिए शांत कमरा और न ही बचपन जीने के लिए जरूरी सुविधाएँ। उसकी आँखों में भी सपने होते हैं, वह भी स्कूल जाना चाहता है, वह भी अच्छे कपड़े पहनना चाहता है और वह भी एक ऐसे घर में रहना चाहता है जहाँ बारिश की बूंदें छत से टपककर उसकी नींद न तोड़ें। लेकिन उसकी मजबूरी उससे उसका बचपन छीन लेती है। किसी फुटपाथ पर एक बुजुर्ग अपनी पुरानी चादर ओढ़कर सो रहा होता है। शायद कभी उसका भी परिवार रहा होगा, कभी उसका भी अपना घर रहा होगा। लेकिन हालात, गरीबी, बीमारी या पारिवारिक परिस्थितियों ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। क्या हमारा समाज कभी रुककर उससे पूछता है कि बाबा, आप यहाँ कैसे पहुँचे? आखिर जिम्मेदारी किसकी है? यह सवाल केवल सरकार से नहीं, बल्कि पूरे समाज से है। बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थल, रैन बसेरे, भोजन, साफ पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है। सरकारी योजनाएँ तभी सार्थक होंगी, जब उनका लाभ वास्तव में जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचे। केवल कागजों पर आश्रय गृह बनाना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि वे खुले हैं या नहीं, वहाँ पर्याप्त बिस्तर हैं या नहीं, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम है या नहीं और जरूरतमंद व्यक्ति को वहाँ सम्मान के साथ जगह मिल रही है या नहीं। स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। इंसानियत अभी जिंदा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। हम अपने घरों में त्योहार मनाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, महंगे होटलों में भोजन करते हैं और अपनी खुशियों पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं। ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन क्या हमारी खुशियों में उन लोगों के लिए भी थोड़ी जगह नहीं हो सकती, जिनके पास दो वक्त का भोजन और रात में सोने की सुरक्षित जगह तक नहीं है? अगर हम चाहें तो किसी जरूरतमंद को कंबल दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, पुराने कपड़े दे सकते हैं या उसे नजदीकी रैन बसेरे तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। छोटी-सी मदद भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी कि किसी बेघर व्यक्ति की मदद करते समय उसकी तस्वीर खींचकर उसका मजाक बनाना या उसे अपनी प्रसिद्धि का जरिया बनाना उचित नहीं है। मदद सम्मान के साथ होनी चाहिए, क्योंकि गरीब होना किसी की गरिमा कम नहीं करता। एक सवाल, जिसका जवाब हमें देना होगा कि आखिर कब तक हमारा समाज फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को देखकर अपनी नजरें फेरता रहेगा? कब तक बच्चे सड़कों पर रात गुजारेंगे? कब तक बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे ठंड से लड़ेंगे? कब तक महिलाएँ और परिवार असुरक्षा के बीच अपनी रातें काटेंगे? देश की तरक्की केवल ऊँची इमारतों, चौड़ी सड़कों और चमकते बाजारों से नहीं मापी जानी चाहिए। असली तरक्की तब होगी, जब इस देश के सबसे कमजोर इंसान को भी सुरक्षित छत, सम्मानजनक जीवन और बेहतर भविष्य का अवसर मिलेगा। क्योंकि किसी इंसान की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि एक सुरक्षित छत और सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी है। आइए, हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करें जहाँ किसी को फुटपाथ को अपना घर न बनाना पड़े। जहाँ किसी बच्चे का बचपन सड़क पर न बीते और जहाँ किसी बुजुर्ग को अपनी आखिरी उम्र खुले आसमान के नीचे न गुजारनी पड़े। याद रखिए, जिस दिन हम फुटपाथ पर सोते हुए इंसान का दर्द महसूस करना सीख जाएंगे, उसी दिन इंसानियत की असली सुबह होगी।

लेख:- महफूज अहमद एडवोकेट

जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ उत्तर प्रदेश।